Pm kisan Yojana : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी तज्ञांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विनंती केली आहे की, पीएम किसान योजनेंतर्गत वार्षिक रक्कम 8 हजार रुपये करावी. सध्या या योजनेतर्गत जमीनधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये दिले जातात. ही योजना 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू झाली. या योजनेनुसार पात्र जमीनधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये दिले जातात. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिले जातात. मात्र, काही अटी देखील आहेत.
देशभरातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना पीएम किसान योजने अंतर्गत दर चार महिन्यांनी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6,000 रुपये मिळतात. मात्र, ही रक्कम वाढविण्याची मागणी काही कृषी तज्ज्ञांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना भेटून केली आहे.
Pm Kisan Yojana
देशभरातील सुमारे 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 3.04 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम या योजनेतून देण्यात आली आहे. या वितरणामुळे कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून लाभार्थ्यांना अदा केलेली एकूण रक्कम 3.24 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, त्यांनी पात्र शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान योजनेचा 17 वा हप्ता जाहीर करण्याचा पहिला निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, हा निर्णय घेण्यात आला नाही याकडेही कृषी तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले.
17 व्या हप्त्याचा फायदा देशातील सुमारे 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. तर अंदाजे 20,000 कोटी रुपयांचे वितरण या हप्त्यापोटी होणार आहे. मात्र, हा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी अर्थमंत्री यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम किसान हप्त्याची रक्कम सध्याच्या 6,000 रुपयांवरून वार्षिक 8,000 रुपयांपर्यंत इतकी वाढवण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
अर्थसंकल्प 2024 मध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि कृषी संशोधनासाठी अतिरिक्त निधीद्वारे थेट शेतकऱ्यांना सर्व अनुदान देण्याची मागणीही कृषी तज्ज्ञांनी केली आहे. अंतरिम बजेट दस्तऐवजानुसार सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी कृषी मंत्रालयाला 1.27 लाख कोटी रुपयांचे बजेट दिले आहे. हा निधी अपुरा असल्याचेही कृषी तज्ज्ञांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सांगितले.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या या रकमेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आणि शर्ती लागू होतात. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये वर्ग केली जाते. हे हप्ते दर चार महिन्यांनी देण्यात येतात.
पीएम किसान योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या या रकमेची वाढ होण्याची शक्यता आहे का, हे पाहण्यासाठी आता शेतकऱ्यांच्या नजरा अर्थमंत्र्यांवर आहेत. जर ही रक्कम 6,000 रुपयांवरून 8,000 रुपये झाली तर शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फायदा होईल. त्यांना अधिक आर्थिक सहाय्य मिळेल.
काही तज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांच्या खर्चाचे वाढलेले प्रमाण आणि बाजारातील वाढलेल्या किंमती पाहता, ही रक्कम वाढवणे आवश्यक आहे. जर ही वाढ झाली तर शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि त्यांना अधिक आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल.
कृषी तज्ज्ञांनी असेही सुचवले आहे की, या योजनेतून मिळणाऱ्या रकमेच्या वितरणात कोणतेही अडथळे येऊ नयेत यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करावा. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि सुरळीत पैसे मिळतील.
ताज्या बातम्यांनुसार, ही योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी काही नवे उपाययोजना विचारात घेतल्या जात आहेत. या उपाययोजना अमलात आल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक लाभ मिळेल. तसेच, शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळण्यासाठी सरकारने नवीन पावले उचलावी, असे कृषी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या विनंतीवर काय निर्णय घेतला हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व असलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आणलेल्या या योजनेत बदल करण्यात येईल का, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये कृषी मंत्रालयाला मिळणारा निधी आणि त्याचे योग्य वाटप हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. या निधीचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा आणि सहाय्य मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणखी कोणते निर्णय घेतले जातील हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषी तज्ज्ञ आणि सरकार यांच्यातील चर्चेचा परिणाम कसा होतो हे देखील महत्वाचे ठरेल.
या सर्व घडामोडींवर शेतकऱ्यांची नजर आहे. ते सरकारकडून अधिक मदतीची अपेक्षा करतात. अशा परिस्थितीत सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेतले पाहिजेत. शेवटी, शेतकऱ्यांच्या प्रगतीतच देशाची प्रगती आहे.